समाचार सुनें समाचार मैनपुरी को सुनें। 1 अप्रैल से जिले के 50 केंद्रों पर गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी. पीसीएफ के 38, पीसीयू के नौ, भारतीय खाद्य निगम के तीन केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं. सरकारी खरीद का मूल्य 2015 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। डीएम के आदेश के बाद विभाग ने गेहूं की सरकारी खरीद की तैयारी शुरू कर दी है. गेहूँ की सरकारी खरीद के लिए मैनपुरी तहसील के लिए पीसीएफ के पांच, भारतीय खाद्य निगम के लिए एक, कुरावली तहसील के लिए पीसीएफ के छह, घिरोर तहसील के लिए पीसीएफ के आठ, भारतीय खाद्य निगम के एक, भोगांव तहसील के लिए पीसीएफ के आठ, दो पीसीयू, भारतीय खाद्य निगम का एक, किशनी तहसील के लिए पीसीएफ के चार, पीसीयू के छह, करहल तहसील के लिए पीसीएफ के आठ, पीसीयू के दो स्थापित किए गए हैं। डीएम अविनाश कृष्ण सिंह ने गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने से पहले सभी उपार्जन केंद्रों पर व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं. सभी सरकारी खरीद संस्थानों को निर्धारित सरकारी खरीद केंद्रों पर किसानों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा गया है. ताकि किसानों को गेहूं बेचने में कोई परेशानी न हो। उदित नारायण सिंह, जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी, मैनपुरी। 1 अप्रैल से जिले के 50 केंद्रों पर गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी. पीसीएफ के 38, पीसीयू के नौ, भारतीय खाद्य निगम के तीन केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं. सरकारी खरीद का मूल्य 2015 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। डीएम के आदेश के बाद विभाग ने गेहूं की सरकारी खरीद की तैयारी शुरू कर दी है. गेहूँ की सरकारी खरीद के लिए मैनपुरी तहसील के लिए पीसीएफ के पांच, भारतीय खाद्य निगम के लिए एक, कुरावली तहसील के लिए पीसीएफ के छह, घिरोर तहसील के लिए पीसीएफ के आठ, भारतीय खाद्य निगम के एक, भोगांव तहसील के लिए पीसीएफ के आठ, दो पीसीयू, भारतीय खाद्य निगम का एक, किशनी तहसील के लिए पीसीएफ के चार, पीसीयू के छह, करहल तहसील के लिए पीसीएफ के आठ, पीसीयू के दो स्थापित किए गए हैं। डीएम अविनाश कृष्ण सिंह ने गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने से पहले सभी उपार्जन केंद्रों पर व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं. सभी सरकारी खरीद संस्थानों को निर्धारित सरकारी खरीद केंद्रों पर किसानों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा गया है. ताकि किसानों को गेहूं बेचने में कोई परेशानी न हो। उदित नारायण सिंह, जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी।

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